नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
मंसिर २० गते । दोश्रो र तेश्रो किस्ता माग गरि आवदेन दिएका ५ हजार भुकम्प पिडितको फाईल स्थानीय तहको केन्द्रमा डम्पिङ भएका छन् । दशै अघि बाट इन्जिनियरहरुले किस्ता सिफारस गरेका ति फाईलहरु गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा अड्किएका छन । ‘५ हजार फाइल स्थानीय तहको केन्द्रमा संकलन भएर बसेको छ’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमिक्त प्रमुख शिवलाल पौडेलले भने ‘हामीले उक्त फाइल सदरमुकाम ल्याउने पहल थालिसकेका छौ ।’ आफूले बुझेको अनुदान बापतको काम सकेका पिडितहरुको फाइल यसै थन्किदा किस्ता सिफारिस हुन सकेको छैन् ।
उनीहरु अनुदानको बाटो हेरेर बसेका छन् । सुलिकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का सन्त बहादुर गुरुङ भन्छन् ‘घर बनाउन थालेको ५ महिना भईसक्यो, दोश्रो किस्ताको रकम पाएको छैन ।’ इन्जिनियिरलाई सोध्दा आफूले सिफारिस गरि माथि पठाएको जवाफ दिएको उनले बताए । ‘किस्ता कहिले आउँछ भनेर इन्जिनियरलाई सोध्दा माथि पठाइदेको छु कहिले आउँछ थाहा छैन भन्नुहुन्छ’गुरुङको गुनासो गरे । गुरुङको जस्तै समस्या जिल्ला ५५ हजार ७४७ भन्दा बढि पिडितको छ । पहिलो किस्ता रकम बुझेर घर बनाउन थालेका उनीहरुले समय मै अन्य किस्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यता राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमिक्त प्रमुख पौडेल भने उक्त समस्या अब हट्ने दाबी गर्छन् ।‘ती फाइल ल्याउनका लागि हामी गाडी समेत खोजि सकेका छौ, प्राधिकरणले एक जना कर्मचारी नै खटाएको छ, अब उहाँले सबै फाइल संकलन गर्नुहुन्छ ।’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको सेवा सुविधामा हाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले एक हप्ता भित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा पुगेर जम्मा भएका फाइल सदरमुकाम ल्याउने पौडेलले बताए । ‘एक हप्ता भित्र उहाँले सबै फाइल ल्याउनु हुन्छ, अध्ययन पछि मापदण्ड पुगेकाहरुको खातामा रकम गइहाल्छ’ उनले भने ।
हाल सम्म गोरखा जिल्लामा १२ हजार ९ सय २० जनाले मात्र दोश्रो किस्ता बुझेका छन् भने ४ हजारको ५ सय ८४ जनाको खातामा मात्र तेश्रो किस्ताको रकम गएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । ‘घर बन्ने क्रम बढ्दो छ, किस्ता सिफारिस पनि बढेको छ’ पौडेलले भने । समय सिमा निर्धारण गरेर पुर्ननिर्माणको काम अगाडी बढाएपछि पिडितले धमाधम घर बनाएको प्राधिकरणको ठहर छ । तर हाल सम्म सम्झौता नगरेका, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानका र अपाङ्गगता भएका, वृद्धवृद्धा तथा अरुको साहरा बिना घर बनाउन नसक्नेहरुका लागि भने उक्त समय सिमा लागु नहुने पौडेलले बताए ।
लामो समय सम्म किस्ता सिफारिसको फाइल स्थानीय तहमा अड्किदा पिडित भने मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तहबाट जिल्ला सदरमुकाम ल्याएपछि पनि किस्ता स्वीकृती दिने शहरी आवास तथा भवन डिभिजन, जिल्ला समन्वय समिति, कोलेनिका र बैङ्कमा गरी महिना दिन सम्म फाइल रोकिने गरेकोे छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पिडितले रकम पाउन निकै झण्झट रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।