नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
मंसिर १८ गते । भुकम्प गएको ३२ महिना पछि केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखामा बल्ल वस्ती स्थानान्तरणको काम थालनी भएको छ । लामो समय देखि चर्चामा रहेको केरौजाका पिडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्राधिकरणले पहल थालेको छ ।‘कार्यकारी समितिको बैठकले केरौजाका पिडितहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको छ, अब त्यो बस्ती स्थानान्तरण हुन्छ’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमिक्त प्रमुख शिवलाल पौडेलले भने । पहिरोले बस्न नमिल्ने अबस्थामा रहेका ८८ जनाको नाम अन्यन्त्र सार्न सिफारिस भइसेकोको पौडेलले बताए । अन्य घरको बारेमा अध्ययन गरी थप गर्दै लैजानले उनको भनाई छ ।
प्राधिकरण उक्त निर्णय गरेपछि अब पिडितले घर बनाउनको लागि जग्गा किन्न २ लाख थप अनुदान पाउने भएका छन् ।‘वस्ती सार्नुपर्ने ठाउँका पिडितहरुले अन्यत्र जग्गा किनेर घर बनाउनुहुन्छ भने सरकारले २ लाख अनुदान दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ, केरौजाको हकमा पनि सोही निर्णय लागु हुन्छ’ पौडेलले भने ।
अब केरौजाका भुकम्प पिडितले आफू खुसी आसपास घडेरी किनेर बस्न पनि सक्नेछन् । यदी १० भन्दा बढि घरले मिलेर एकिकृत रुपमा बसेको खण्डमा भने सार्वजानिक पुर्वाधार बिकासमा सरकारले लगानी गर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । ‘यदी उहाँहरुले मिलेर १० भन्दा बढि पिडितले एकै ठाउँमा घर बनाउनुहुन्छ भने, खानेपानी, सडक, बिजुली जस्ता सार्वजानिक पुर्वाधारको बिकास पनि राज्यले गरिदिन्छ’ पौडेले भने । अन्यथा अरु व्यक्तिगत रुपमा घर बनाउनेहरुले भने उक्त सुबिधा पाउने छैनन् ।
केरौजाका पिडितलाई घडेरी बापत २ लाख दिएर स्थानान्तरको काम सुरु भएसँगै जिल्लामा लामो समय देखि चर्चामा रहेको बस्ती स्थानान्तरणको काम सुरु भएको छ । सोको लागि प्राविधिक सहितको टोली आईतबार आज नै त्यस तर्फ गईसकेको छ ।‘केरौजाको बारेमा बिस्तृत अध्ययन गर्न म सहितको एक टोली आज नै त्यस तर्फ जाँदै छौ, त्यहाँ गएर अध्ययन गरेपछि थप काम अगाडी बढ्छ’ पौडेलले भने ।
२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्पका कारण गोरखा जिल्लाका १ दर्जन भन्दा बढि बस्ती स्थानान्तण गर्नु पर्ने भुगर्भविद्ले रिर्पोट बुझाएका थिए । तर लामा समय सम्म बस्ती स्थानान्तरणका काम सुरु नहुँदा पिडितहरु अन्यौलका विच जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेका छन् । केरौजा लगायत अन्य पहिरो गएका बस्तीका प्रभावितहरु अन्यत्र आफन्तको शरणमा बस्नुका साथै कतिपयले अस्थायी रुपमा भाडामा जमिन खोजेर टहरा बनाई बसिरहेका छन् ।
ढिलै भए पनि बस्ती स्थानान्तरणका लागि घडेरी किन्न २ लाख दिन निर्णय भएपछि पिडित थोरै भएपनि आशा पलाएको छ ।