• भुक्तानी रोक्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
कात्र्तिक १६ गते । चुनावको मुखमा पदावदी सकिएका सांसदले बाँडेका योजनामा बजेट निकासा नहुने भएको छ । निर्वाचन प्रभावित पार्ने उदेश्यले संसदको म्याद सकिने अघिल्यो दिन पूर्व सांसदहरुद्धारा रातारात बाढिरहेको ११ करोड ५० रकमको निकास रोक्न निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।

‘आयोगले उक्त र्शीषककामा कुनै पनि काम नगर्नु भनेर पत्र पठाएको छ’ स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आर्चायले भने । प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदले पाउने निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत ३/३ करोड र सांसद बिकास कोष मार्फत सबै सांसदले पाउने ५०/५० लाख रकम मतदातालाई प्रभावित पार्ने उदेश्यले कार्यकतालाई बाँडिएको गुनासो आएपछि निर्वाचन आयोग उक्त कार्य रोकेको हो । ‘यदि रकम निकासा भएको छ भने रोक्नु र उहाँहरुले बनाएका सबै कार्यक्रम रद्द गर्नु भनेर आयोगले हामीलाई निर्देशन दिएको छ’ स्थानीय बिकास अधिकारी आर्चायले भने ।

गोरखाका सांसदले कार्यकता खुसि पार्न व्यक्ति रुपमा समेत बजेट बिनियोजन गरेको भनि आलोचना भएको थियो । पार्टीका नेता कार्यकताहरुसँग सम्बन्धित योजनामा अबकास हनुे अघिल्लो रात सम्म सांसदले जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर रकम बाँडफाँड गरेका थिए । साबिकको क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद एवं हालका बिना बिभागिय राज्य मन्त्री छम बहादुर गुरुङ्गले लाक्पा डुन्डुप ऐतिहासिक संग्राहालयका लागि ६० लाख रकम विनियजन गरेको भन्दै तिब्र आलोचना भएको थियो ।

अधिकाशं सांसदहरुले पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने खालका कार्यक्रम बनाएका थिए । राजनितिक दलहरुको सहमतीमा अबकास पाउनु केही दिन सबै सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिकास कार्यक्रमको बजेट दिने सरकारले निर्णय गरे पछि निर्वाचन आयोगले उक्त कार्य रोकेको हो । अब उक्त रकम निर्वाचित सांसदहरुले मात्र खर्च गर्न पाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । ‘अहिले बनेका सबै योजना र कार्यक्रम रद्द हुन्छन्, नयाँ आउने सांसद नयाँ नै योजना बनाउनु हुन्छ’ स्थानीय बिकास अधिकारी आर्चायले भने ।

आयोगको निर्णयले मतदात प्रभावित पार्ने दलहरुको योजना विफल भएको छ । गोरखामा प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसद हितराज पाण्डे, छम बहादुर तमु र क्षेत्र नम्बर एक प्रतिनिधि सांसद कृष्ण धिताल सहित समानुपातिकका कमला पन्त, एकनाथ ढकाल र चिनकाजी श्रेष्ठले पुर्वाधार बिकास सँगै, पर्यटन, कृषि र केही टुक्रे योजनामा बजेट बिनियोजन गरेका थिए ।

कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम सुरु गरिएको बताईए पनि भुक्तानी रोक्न जिल्ला समयन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र कोलेनिका लागि आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए