केपी शर्मा अाेली
बालकुमार नेपाल
काठमाडौंः प्रमुख विपक्षी एमालेले सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणपछि यस्तो स्थिति आएको ठहर गरेको छ ।
‘नेपालले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्दै आएको छ ।
तर वर्तमान सरकारले कूटनीतिमा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी विशेष दूतहरू खटाउने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा कतिपय मर्यादा-असंगत भेटघाट तथा अभिव्यक्ति दिने जस्ता विषय र भ्रमणका सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले नेपालको उपरोक्त नीति र परम्परामाथि आँच पुर्याएको विश्लेषण बैठकले गरेको छ’, एमालेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘खासगरी संविधानसँग सम्बन्धित विषयलाई भारतसँग द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त वक्तव्यको विषय बनाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक बाह्य चासो निम्त्याइएको र सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवम् मञ्चमा भारतसँग निकट समन्वय गर्ने एवं प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा भारतसँग समान धारणा राख्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख गरी नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई सीमित परा िश्रत गराइएको विषयप्रति एमाले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ ।’
बैठकले नेपाल-भारत दुईपक्षीय परियोजनामा अनुगमन नेपाल सरकार र भारतीय दुतावास गर्ने भनि उल्लेख भएकोमा पनि एमाले असहमति जनाएको छ । बैठकले मंगलबार काठमाडौंका दुईवटा विद्यालयमा भएको बम विस्फोट र अन्य विभिन्न स्थानमा विस्फोट गराउने हिसाबले विस्फोटक पदार्थ राखिएको घटनाको निन्दा गरेको छ ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न विषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ।
‘चीनसँग पारवहन सझौता भएपछि सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेपछि त्यसका विरोधीले षड्यन्त्र सुरु गरेको ओलीले स्थायी समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै भनेका छन्, ‘चीनसँग सम्झौता भएपछि सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भयो । सरकार बनेदेखि नै कांग्रेस, माओवादी र बाह्य पक्षबीच लगातार सम्पर्क भइरह्यो । चीनसँग पारवहन सम्झौता भइसकेपछि सरकार विस्थापन गर्ने प्रयासले तीव्रता पायो । चैत मध्यदेखि सरकारविरुद्धका गतिविधिमा तीव्रता आयो ।’
चीनसँगको सम्झौतापछि भारतीय मिडियामा ‘अब नेपाल आफ्नो पकडबाट बाहिर गएको’ र भविष्यमा ‘नाकाबन्दी लगाएर पनि त्यसलाई तह लगाउन नसकिने’ खालका उत्तेजनात्मक प्रचारबाजी भएका पनि ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘एकातिर कांग्रेसले संसद्मा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक पर्ने र संसद्का दुई ठूला दल एकैसाथ सरकारमा बस्न नहुने ‘सिद्धान्त’ निर्माण गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका सबै सम्भावनाको ढोका बन्द गरिसकेको अवस्था थियो । कांग्रेसले त्यो नीति परिवर्तन नगरुन्जेल सहमति सरकारको कुनै सम्भावना थिएन ।
तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एकोहोरो रटान गर्दै सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रयास जारी रह्यो । यद्यपि त्यतिन्जेलसम्म नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भइसकेको थिएन । माओवादी पनि कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार थिएन’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सोचमा प्रचण्ड सहमत नभएका कारण योजना सफल भएको थिएन । तर बिस्तारै प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकारेर भए पनि सरकार बदल्न नेपाली कांग्रेस राजी भयो, उसलाई राजी बनाइयो’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार पार्टीका कमजोरीका कारण नभई बाह्य शक्तिको इसारामा ढलेको ठहर ओलीको छ ।
भुसालको फरक राजनीतिक प्रतिवेदन
केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अलगै राजनीतिक प्रतिवेदन दर्ता गराएका छन् । तर बुधबारदेखि नै केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुने भएकाले अर्को स्थायी समिति बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्न र सक्षम पार्टी निर्माण गर्नका लागि शीर्षक दिएको भुसालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई गुटका आधारमा सञ्चालन गरिएको, पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयमा स्थायी समिति, सचिवालय केन्द्रीय कमिटीलगायतलाई बाइपास गएिको आरोप उल्लेख छ ।
annapurnapost