भाद्र ६, २०७३- वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने घरेलु कामदारका लागि तय गरेको कार्यविधी र निर्देशिकप्रति असहमति जनाउँदै लेबनानले नेपाली कामदार लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारका लागि ‘अनिवार्य शर्त’का रुपमा अघि सारेको कार्यविधी आफ्नो मुलुकको श्रम कानूनका बिपरित रहेको भन्दै लेबनान सरकारले नेपाली कामदारलाई श्रम अनुमति दिन नसकिने जनाएको हो । लेबनानको श्रम मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा शुक्रबार मात्रै यो सूचना राख्दै ‘अर्को व्यवस्था नहोइन्जेल कामदार अनुमति नदिइने’ जानकारी गराएको हो । यो सूचनाबारे लेबनान मामला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आइतबार जानकारी गराइसकेको छ । लेबनानमा झण्डै १० हजार नेपाली कामदार रहेकोमा ९ हजार महिला कामदार छन् ।

सरकारले तय गरेको कार्यविधीमा कामदार मगाउने एजेन्सीले दश हजार डलर एकमुष्ट धरौटी राख्नु पर्ने  र कामदार ल्याउँद जनही १ हजार डलर थप धरौटी राख्नुपर्ने, बिमा सुरक्षा तथा अन्य सेवा–सुविधाका हकमा करार सुविधाको शर्तमा उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका नियम तय गरिएको छ । नेपाल सरकारले लेबनानसँग श्रम सम्झौता गर्ने बहानामा पटकपटक प्रतिबन्ध लगाउादै र खोल्दै आएको छ ।

‘घरेलु कामदारको हकहितमा इजराइल, हङकङजस्ता मुलुकलाई केही प्राथमिकतामा राखिएपनि लेबनानका बारेमा श्रम मन्त्रालयले आफूखुशी निर्णयहरु गर्ने गरेको छ,’परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने—‘कुनै प्रकृया र कारणबिनै कहिले श्रम अनुमति दिने र कहिले बन्द गर्ने स्थितिले बढी अन्यौल उब्जिएको हो ।’

लेबनानमा रहेका नेपालीको कानूनी र कागजी काम गर्न नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका अवैतनिक दूत जोए इसा अल–खौरीलाई गत मे २४ देखि पदमुक्त गरिएपछि बेरुतमा रहेको सम्पर्क कार्यालय पनि बन्द गरिएको छ । बिगत ३४ बर्षयता अवैतनिक दूत रहेका ८१ बर्षिय अल–खौरी उमेर तथा आफ्नै कार्यव्यस्तताका कारण निष्क्रिय बन्दै गएपछि लेबनान मामला हेर्ने इजिप्टस्थित नियोगको सिफारिशमा पदमुक्त गरिएको हो । दूतलाई हटाइएको भएपनि दूतको कार्यालय, कुटनीतिक सेवाको गाडी तथा कार्यालय प्रयोजनमा उपलब्ध नेपालको भिसा/कागजात भने फिर्ता भैनसकेको बेरुतस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका एक प्रतिनिधिले बताए । लेबनानमा कागजातहीन अवस्थामा रहेका अथवा भगौडा हैसियतमा रहेका नेपाली युवतीलाई घर फर्कनु पर्दा तत्काल कारितास, आइओमजस्ता संस्थाले आश्रयस्थल तथा अन्य परामर्शको सहयोग दिने गरेकोमा नेपाली कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि थप अन्यौल छाएको ती प्रतिनिधिले बताए ।

लेबनानमा रहेकामध्ये बिचल्ली अवस्थामा रहेका र घरफिर्तीका लागि आश्रय लिइरहेका झण्डै २ सय युवतीलाई गत दुई बर्षमा नेपाल फर्काइएको थियो । अहिले पनि १ सय जति नेपाली युवती घरफिर्तीका लागि प्रतीक्षारत छन् ।
यसअघि, कामदार हकहितमा सुरक्षित प्रकृया अपनाउने मुलुकका रुपमा चिनिएको फिलिपिन्सले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर(एमओयु) नगरी आफ्ना कामदार लेबनान नपठाउने भन्दै आफैं श्रम अनुमतीमा रोक्का गरेको थियो । श्रीलंका र इथियोपियाले पनि श्रम सम्झौता नगरी कामदार पठाउन नसकिने भन्दै लेबनानका लागि आफैं श्रम अनुमती रोक्का गरेका छन् ।