फाल्गुन १७, २०७२- अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निजी घर पुनर्निर्माणको लागि दिइने अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँँ निकासा दिएको छ । आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निकासाको निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । ‘६५ अर्ब निकासा भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब प्रक्रिया पूरा गरी भूकम्पबाट क्षति भएको घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता वितरण गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुला भएको छ ।’

पूर्ण रूपमा निजी घर भत्किएको परिवारलाई पहिलो किस्ता अन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्नका लागि उक्त रकम निकासा दिइएको हो । पहिलो चरणमा आगामी २० गतेबाट दोलखाको सिंगटीबाट उक्त रकम वितरण सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘निकासाको निर्णय भएको मैखिक जानकारी आएको छ । रकम केही दिनमा आउला,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘उक्त रकम अगामी २० गतेदेखि सिंगटीबाट बाँड्न सुरु गर्ने हो । उक्त दिन कुनै न कुनै पीडितले ५० हजार रुपैयाँँ पाउने छन् ।’ भत्किएका संरचनाको सर्भे सिंगटीमा भइसकेकाले वितरण सुरु गरिने उनले बताए हुन् ।

सर्वेक्षण सकिसकेको ठाउँहरूमा क्रमश: वितरण गर्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्वेक्षणको काम सकिए पनि स्रोत केन्द्र स्थापना गरी अनुदान अन्तर्गतको २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अनुदान अन्तर्गतको रकम घरधनीले सुरक्षित घर निर्माण सर्तसहित नक्सा पास गरेपछि प्रथम किस्ताअन्तर्गत २५ प्रतिशत ५० हजार रुपैयाँँ अनुदान पाउने हुन् । जग निर्माण कार्यसम्पन्न भए पश्चात प्राविधिक चेकजाँचका आधारमा दोस्रो किस्ता रकम ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँँ पाउने छ । छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो एवं अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँँ पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा ६ सहसचिव खटाइयो
प्राधिकरणमा कर्मचारी नै जान नमान्ने र सरकारले खटाउन नसकेको विषयमा आलोचना बढेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैदिन ६ सहसचिवको त्यहाँ सरुवा गरेको छ ।

समान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार ६ सहसचिबलाई प्राधिकरणमा सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माका अनुसार सरुवा हुनेहरूमा सुशील पाण्डे, रवि भट्टराई, जनार्दन गुरागाई, कुलप्रसाद चुडाल, आनन्दराम रेग्मी र शत्रुधन पुडासैनी छन् ।

प्राधिकरणले उच्च तहका कर्मचारी अभावका कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको जनाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणमा कर्मचारी नै जान नमान्ने र सरकारले दबाब दिएर पठाउन नसकेका कारण दरबन्दी अनुसारको सरुवा हुन सकेको थिएन । ‘प्रशासकीयतर्फ प्राधिकरणका लागि आवश्यक सबै सहसचिवको दरबन्दी पूर्ण भएको छ,’ शर्माले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारी सम्बन्धित सेवा समूहबाट अन्य मन्त्रालयहरूबाट खटाउने हो । मैले खटाइदेऊ भनेर भनिरहेको छु ।’

प्राधिकरणलाई २९ प्राविधिकहरूको आवश्यकता छ । यसमध्ये दुई जना प्राविधिक काजमा सरुवा भई हाल काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट दुई जना काजमा सरुवा भइआएका हुन् । ‘सबैभन्दा बढी प्राविधिक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २२ जना छन् ।

मन्त्रालयसँग कुरा हुँदा हामी प्राविधिक खटाउन सक्दैनौं । हाम्रै आयोजनालाई प्राविधिक कम भइरहेको छ भन्नुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘समन्वय गरिरहेका छौं । तर, इन्जिनियरहरू उपलब्ध हुने सम्भाबना कम देखिन्छ ।’ इन्जिनियर नहुँदा पुन:स्थापना योजना, घरको सुपरिवेक्षण तथा नक्सा निर्माण, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न समस्या भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल प्रशासनिक कर्मचारीले नै प्राधिकरणमा काम गरिरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कामय गरेको छ । हाल ८५ कर्मचारी प्राधिकरणमा सरुवा गरिसकेको छ । आइतबार सरुवा भएका सहसचिवसहित ९१ कर्मचारी प्राधिकरणका लागि तोकिएका छन् । सरुवा भएकामध्ये केही कर्मचारीहरू प्राधिकरण पुगेकै छैनन् । प्राधिकरणले कानुनतर्फका कर्मचारी पनि नभएकाले समस्या भइरहेको जनाउँदै आएको छ । हाल कानुनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । खासगरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यताको विषयलाई लिएर क्षमतावान् कर्मचारी प्राधिकरण्मा जान नमानेको सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । उक्त कारणले कर्मचारी खटाउन कठिनाइ भएको हो ।

समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ जना सहसचिवको सरुवा गरेसँगै प्राधिकणलाई उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामध्ये ७ ठाउँमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । काठमाडाैं र भक्तपुरका लागि काठमाडौंमा एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने छ । ललितपुर र मकवानपुरका हेर्ने गरी ललितपुरमा उक्त कार्यालय स्थापना हुने छ ।

गोरखा र धादिङको लागि गोरखा, नुवाकोट र रसुवाको लागि नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि धुलिखेल, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाका लागि दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।