निर्माण तय नहुँदै बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अनियमितताको विवादमा तानिएको छ । धादिङ र गोरखामा पर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने बजार इलाकाका उस्तै स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्दा फरक–फरक मूल्य तय गरेर राज्यकोषलाई नोक्सान पुर्याएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा वास्तविक भन्दा रु.४० लाख बढी दिने निर्णय गरिएको आरोप लागेको छ । मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गा दलाल र व्यवसायीको प्रभावमा निर्णय गरिएको आरोप लागेपछि यस सम्बन्धी फाइल झिकाएर छानबिन शुरू गरिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
गएको १६ मंसीरमा धादिङ र गोरखाका मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आ–आफ्नो जिल्लाभित्र पर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा दर टुङ्गो लगाएका थिए । त्यसअघि नै दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने र एकै दिन मुआब्जा तोक्ने समझदारी गरेका थिए । तर, धादिङको तुलनामा गोरखामा उस्तै प्रकृतिको जग्गाको मूल्य पाँच गुणासम्म बढी निर्धारण गरिएपछि विवाद निम्तिएको हो ।
जसका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । आयोजना सम्बद्ध स्रोत भन्छ, “धादिङको भन्दा गोरखातर्फको मुआब्जा निर्धारण गर्दा बढी मूल्य राखिएका कारण राज्यकोषलाई करीब रु.२ अर्ब घाटा लाग्छ ।” धादिङभन्दा गोरखातर्फ जग्गाको मूल्याङ्कन महँगो गरिएपछि धादिङका बासिन्दाले १६ मंसीरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
दुवै जिल्लाका मुआब्जा निर्धारण समितिले आ–आफ्नो सीमाभित्र पर्ने बजार क्षेत्रका जग्गा वर्गीकरण गर्दै प्रतिआना रु.५० हजारदेखि रु.७ लाखसम्म दिने निर्णय गरेका थिए । जसमा धादिङको आरुघाट (विशालनगर) र गोरखाको आरुघाट बजारमा बढीमा रु.७ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । तर, वर्गीकरण गरिएका उस्तै प्रकृतिका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा पाँच गुणासम्म अन्तर राखिएको छ । सडकको ६० फिट पछाडिका जग्गाको मूल्य धादिङतर्फ प्रतिआना रु.५० हजार मात्रै तोकिएको छ भने गोरखामा रु.२ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्य उस्तै खालका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा पनि दुई जिल्लाका बीचमा ठूलो अन्तर छ । जस्तै, धादिङतर्फ शाखा सडकको दायाँ–बायाँका जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना रु.२ लाख २५ हजार तोकिएकोमा गोरखातर्फ भने रु.४ लाख तोकिएको छ । धादिङमा गोरेटो बाटो जोडिएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना रु.१ लाख ५० हजार र गोरखामा रु.२ लाख तोकिएको छ । मुख्य शाखा सडकको दायाँबायाँ धादिङमा प्रतिआना रु.३ लाख र गोरखामा रु.५ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
जग्गा दलालहरूको प्रभावमा परी मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले गोरखातर्फ बढी मुआब्जा तोकिएको परियोजना स्रोत बताउँछ । “यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जनताको करको पैसा निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी अनुचित तरिकाले बाँडिएको छ” स्रोत भन्छ, “प्रतिरोपनी जग्गामा दुईतर्फ रु.४० लाखसम्मको फरक पारिएको छ ।” तर, गोरखाको मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने पुरानो आरुघाट बजार गोरखातर्फ पर्ने र धादिङतिरको भूभाग नयाँ विकास भएको क्षेत्र भएकाले मुआब्जाको दर गोरखातर्फ बढी भएको बताउँछन् ।
उनी मुआब्जा निर्धारणका लागि सुझाव दिन बनाइएको समितिको सुझावको आधारमा तोएकाले अनियमितताको प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् । दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीमाथि पनि मुआब्जा प्रकरणमा राज्यकोषलाई हानि पुर्याउन सहमति दिएको आरोप लागेको छ । कार्की भने एकै स्थानका भए पनि बजारको ऐतिहासिकता, व्यापारिक घनत्व जस्ता आधारमा वैज्ञानिक तवरले मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले गोरखातर्फ बढी मुआब्जा दिनुपरेको तर्क गर्छन् ।
आयोजनाको टुङ्गो छैन, मुआब्जामा रु.२७ अर्ब
१२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ३ हजार ५६० घर डुबान क्षेत्रमा पर्छन् । तर, आयोजना निर्माणको टुङ्गो नलागे पनि मुआब्जामा मात्रै रु.२७ अर्ब सकिइसकेको छ । आयोजना अन्तर्गत मुआब्जा, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको लागि मात्रै रु.६१ अर्ब हाराहारी लाग्ने यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
करीब रु.२ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको कुल लागतको झण्डै एक चौथाइ रकम मुआब्जामै सकिने आकलन छ । मुआब्जाका नाममा जग्गाको अधिमूल्यनको शिकार बनेको बूढीगण्डकी निर्माण भइहाले पनि यसको लागत धान्नै नसक्ने महँगो पर्न जान्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो आयोजना बन्दै बन्दैन, बनिहाले पनि बिजुलीको मूल्य असाध्यै महँगो पर्छ ।” अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बजेटका सन्दर्भमा सुझाव लिन ३ वैशाख २०७५ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले पनि ‘मुआब्जा बाँड्दाबाँड्दै बूढीगण्डकी आयोजना महँगो भएकाले बिजुली निकालेर बालौंला जस्तो नलागेको’ बताएका थिए ।
लागत महँगो भएका कारण यो परियोजनाको प्रतिफल थोरै हुनेछ । २०७२ सालमा फ्रान्सको ट्रयाकवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले यसको लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले यो परियोजनाको लागत रु.३ खर्बसम्म पुग्ने बताउने गरेका छन् । यो परियोजनाको प्रतिफल वार्षिक करीब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको बताइन्छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका नाममा राज्यकोषको धन खर्च भइरहे पनि निर्माणको टुङ्गो अझै लागेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा मात्र परियोजनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रु.१३ अर्ब ५७ करोड छुट्याइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी जनताले तिरेको कर मुआब्जाका लागि सरकारले बाँड्ने तर आयोजना नै नबन्ने जोखिम यो परियोजनामा देखिएको बताउँछन् ।
उँचाइका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा अग्लोमध्ये एक प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामका कारण पनि यो परियोजना अघि नबढ्ने कतिपय जानकारले बताउने गरेका छन् । यो परियोजनामा १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न २६३ मिटर अग्लो बाँधको प्रस्ताव गरिएको छ । यो आफैंमा असाध्यै खर्चिलो र जोखिमयुक्त हुनेछ । “भवितव्यवश यति ठूलो बाँध भत्किए अकल्पनीय जोखिम निम्तिन्छ, त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने भारतको चासो सम्बोधन नहुन्जेल यो परियोजना बन्दैन”, ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
यो परियोजना निर्माणको जिम्मा ५ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सीजीजीसीसँग वार्ता गरी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा, सिंचाइ र जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एकाध पटक अनौपचारिक र दुई चरणमा सीजीजीसीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता पनि गरेको थियो । तर, अहिले सीजीजीसी सरकारसँग सम्पर्कमै छैन । परियोजनाको विषयमा के गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न समेत छाडेका छन् । “यो परियोजनाका विषयमा कोही गम्भीर नै छैन” परियोजना सम्बद्ध एक जानकार भन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कानूनी प्रश्न तेर्स्याउँदै ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र फाइनान्स) मोडलमा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिन नमिल्ने राय दिएपछि यो सिङ्गो प्रक्रिया नै विवादमा धकेलिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको रायमा धारणा पठाउँदै अर्थले ‘ईपीसीएफ मोडलबारे प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको र कसरी निर्माण गरिने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्टता नभएको’ उल्लेख गरेको थियो ।
हिमाल खबर
