गोरखा । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तिनै तहका सरकार बिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन ।
प्रेस चौतारी गोरखाले आज सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तिनैवटै तहको सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरालाई स्पस्ट व्याख्या गरे ।
सरकारले आगामी वि.स २०८३ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको उनले बताइन । ‘‘सवैले साथ दिने हो भने हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्नसक्छौ, मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘‘अनिवार्य शिक्षा ऐनले स्पस्ट गरेको व्यवस्थालाई स्थानीय सरकारले पनि पूर्ण रुपमा पालना गरी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’’
गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र सम्बृद्धि राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै शिक्षालाई अव उद्यमशिलता संग जोडेर लैजाउनुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन । शिक्षासंग जोडिएका नीति निर्माणमा शिक्षाकर्मीको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको भन्दै उनले सवैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोडदिइन ।
‘‘हामीले प्राविधिक शिक्षा त भन्यौँ तर प्राविधिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै उद्यमशिलता तर्फ जोड्न छलफल र वहस कम भएकै हो, मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘‘खाली बजेट कति भन्नेमा मात्र केन्द्रीत हुँदा पनि समस्या भयो ।’’ उनले विद्यालय शिक्षा ऐन संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अहिले छलफलमा रहेको र थुप्रै बिषय संसोधनको तयारी भइरहेको बताइन ।
‘‘शिक्षा विद्येयक अहिले समितिमा लगभग संसोधन प्रस्तावकर्तासंगको छलफल सकेर तीन दिनसम्म दफादार छलफल गरी उहाँहरु प्रदेशमा जानु भएको छ, मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘‘प्रदेशहरुमा पनि छलफल सकिएपछि समितिले थप दफादार छलफल गर्नेछ यसवाट के बुझ्न सकिन्छ भने अव प्रक्रिया अगाडी बढ्यो अव कानुन बन्ने एउटा अवस्थामा पुगेका छौ ।’’
उनले शिक्षा विद्येयकको छलफल आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुरु गरेपछि मात्र सुरु गरेको दावी समेत गरीन ।
