काठमाडौँ — पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल तथा नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठविरुद्धको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी किटानी जाहेरी लिन प्रहरीले इन्कार गरेको छ । जाहेरीमा अपहरणको घटना महोत्तरीमा भएको उल्लेख गरेको कारण देखाउँदै काठमाडौं प्रहरी उतैबाट दर्ता गर्न भन्दै पन्छिएको हो। तर कुनै पनि अपराधको घटना जुनसुकै जिल्लाको प्रहरी कार्यालयबाट दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
पूर्वआईजीपी खनाल तथा सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठले महोत्तरीस्थित घरबाटै समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई वैशाख १० गते राति जबर्जस्ती गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याएको आरोप छ। यादव आफ्नो ‘अपहरण’ मा संलग्न भएको आरोपमा किटानी जाहेरी दिन समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका थिए। यादव स्वयंले आफ्नो इच्छा र चाहनाविपरीत जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको र यो ‘राजनीतिक अपहरण’ भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरवार्तामा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनामा समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने योजनाअनुसार यादवलाई काठमाडौं ल्याइएको आरोप लगाइएको छ ।
आरोपलाई पुष्टि हुने गरी नै प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा खुकुलो व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेश आएको दुई दिनभित्रै समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता गर्ने सहमति भयो । एकता घोषणाकै राति सांसद यादवलाई पूर्वआईजीपी खनाल र नेकपाका दुई सांसदले गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याएका थिए । त्यही प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध समाजवादी पार्टीले सांसद यादवमार्फत मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २११ अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा कारबाही माग गर्दै जाहेरी दिन खोजेको थियो। तर एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले जाहेरी महोत्तरीबाटै दर्ता गर्न भन्दै फिर्ता गरिदिए। उनले यहाँबाट अनुसन्धान गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
संहिताको दफा २११ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गर्न वा गराउन हुँदैन, कसैले कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरी रहेको सवारीसाधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यसउपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा त्यसलाई अपहरण गरेको मानिने छ ।’
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले माथिको आदेशमा उजुरी दर्ता नगरिएको भन्दै कानुनी शासनको खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे । ‘महोत्तरीमा भएको घटनामा काठमाडौंबाट उजुरी दिन मिल्छ, आरोपितलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर महोत्तरी पठाउन पनि मिल्छ तर प्रहरीले कानुनी प्रावधानकै खिल्ली उडाएर जाहेरी दर्ता गर्न मानेन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब कानुनबाट मानिँदैन भने जनताबाट फैसला हुन्छ ।’
सरकारले नै अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आफूहरु उत्रिने चेतावनी नेता महतोले दिए। तर एसएसपी ज्ञवालीले जाहेरीमै घटनास्थल महोत्तरी देखाइएकाले उतैबाट अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अपहरणको जाहेरीको हदम्याद हुँदैन, उजुरी दिने समय पनि छँदै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो सहयोग महोत्तरी प्रहरीले माग्यो भने जे गर्नुपर्ने हो, गरौंला ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ४ (१) मा घटना जुनसुकै जिल्लामा भए पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै प्रहरीले उजुरी नै दर्ता लिन नमानेको आरोप लगाए। ‘कसुरको जाहेरी, दरर्खास्त वा सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसग भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ४ मा प्रहरी आफैंले घटनाबारे थाहा पायो भने पनि उजुरी दर्ता गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर म पीडित भएँ भनेर गएको मान्छेको उजुरी नै दर्ता नगर्नु त हुकुमीतन्त्र हो ।’
सोही ऐनमा थाहा पाए आफैं र पीडितले उजुरी गरे त्यसलाई दर्ता गरेर घटना कहाँ भएको हो, ३ दिनभित्र घटना स्थानको प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सांसद यादव प्रकरणमा घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अपहरण दुरुत्साहन कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताए। प्रहरीले उजुरी लिन नमाने प्रशासन वा अदालतमा गएर पनि किन उजुरी लिएन भनेर प्रश्न गर्न सकिने उनले बताए ।
यसअघि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन युवराज पारस शाह तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुवेल चौधरीमाथि ज्यान मार्ने नियतले गोली तेर्साएको आरोपमा पोखराबाट पक्राउ परे। घटना चितवनको टाइगर टप्स रेस्टुरेन्टमा भएको थियो। त्यहाँबाट पारस पोखरा पुगेका थिए। चितवन प्रहरीको आग्रहमा कास्की प्रहरीका तत्कालीन एसपी पुस्कर कार्कीले नियन्त्रणमा लिएर भरतपुर पठाइदिए। आत्महत्या दुरुत्साहनको केसमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेमाथि चितवन प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
घटनास्थल महोत्तरी देखाइएको छ, काठमाडौंबाट कसरी जाहेरी दर्ता गर्नु? : एसएसपी ज्ञवाली
कुनै उजुरीबिनै काठमाडौं प्रहरीले २०७६ साउन २९ गते लामिछानेलाई पक्राउ गरेर चितवनमा पुर्याएको थियो। त्यति मात्रै होइन, २०७६ असोजमा जनकपुरमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोपमा सांसद प्रमोद यादव काठमाडौंबाट पक्राउ परे । काठमाडौं प्रहरीले उनलाई धनुषा प्रहरीका जिम्मा लगाइदियो । एक अर्को जिल्लाको समन्वय भएका यस्ता थुप्रै घटना छन्। ‘प्रहरीले शक्तिशाली र सत्ता निकटका व्यक्तिविरुद्ध आएको किटानी जाहेरी दर्ता नगर्नुले उसको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
‘प्रहरीले कानुनको खिल्ली उडायो’
राजेन्द्र महतो, नेता, राजपा
प्रहरीले पूर्वआईजीपी र सत्तारूढ दलका सांसदविरुद्ध उजुरी लिन मानेन । के भन्नुहुन्छ?
कानुनको खिल्ली उडाइयो। हामी त कानुनी शासन छ होला भनेर पीडितलाई लिएर उजुरी दर्ता गर्न गएका थियौं तर जंगली शासनको अनुभूति भयो। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका तथा बहालवाला आधा दर्जन सांसद उजुरी लिएर जाँदा त दर्ता हुँदैन भने आमनागरिकको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला?
महोत्तरीको घटना उतैबाट दर्ता गर्न मिल्दैन थियो?
त्यो त मिल्थ्यो होला, तर कानुनमा जुन ठाउँबाट उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। अझ घटना सार्वजनिक भइसकेपछि काठमाडौं प्रहरी आफैंले दर्ता गरेर सम्बन्धित जिल्लालाई पठाउन सक्थ्यो तर सत्ता र शक्तिको दबाबमा उजुरी लिइएन । यो त बहुत दु:खद घटना हो ।
अब के गर्नुहुन्छ?
अपहरणजस्तो जघन्य अपराधमा स्वयं प्रधानमन्त्री मुछिएका छन्। भर्खरै अवकाश पाएका सुरक्षा प्रमुखदेखि वहालवाला सांसद घटनामा संलग्न छन्, यस्तो केसमा के भएको हो, छानबिन गरिदेऊ भनेर जाँदा उल्टै अपमान गर्ने ? अब जनताले सडकबाट फैसला गर्नुपर्ने दिन आयो । यस्ता निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध सडकले फैसला गर्छ ।
