काठमाडौँ — पार्टीभित्रै र बाहिरबाट विरोध भएपछि दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिलेर जान नेताहरुलाई प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् । स्थायी कमिटीका बहुमतभन्दा बढी सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदममाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
आन्तरिक विवाद चर्किएको यो बेला नेकपा कस्तो अवस्थामा छ ?
आन्तरिक रूपमा देखा परेका र सरकारमा देखा परेका समस्यालाई विधिवत ढंगबाट निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं। त्यसका लागि जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्छ भनेर दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखिसकेका छौं। आज भेलामा माधव कमेरड र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडलाई पनि हामीले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुस् भन्यौं। पार्टीमा यत्रो बबन्डर हुँदा सचिवालयमा मात्रै छलफल गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो सचिवालयबाट मात्रै निर्णय गर्ने प्रक्रिया ठीक लागेको छैन। हाम्रो पत्रलाई बेवास्ता गरियो भने हामी अर्काे ढंगले अघि बढ्छौं।
उहाँहरुको जवाफ के छ ?
बैठक डाक्न प्रचण्डले केपी कमरेडलाई भन्नुभएको रहेछ तर आज सचिवालयको बैठक डाकिएन भन्ने थाहा भयो। अब कुनै पनि आलेटाले कुराले हुँदैन, पार्टीका अत्यधिक बहुमत सदस्यको कुरा पार्टीमा देखा परेका समस्याबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुनौं भन्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीलाई निकास दिनुपर्छ र उहाँले के निकास दिने भन्ने उहाँले नै सोच्नुपर्छ भनेका छौं। यथास्थितिमा रहेर अब अघि बढ्न सकिन्न भन्ने साथीहरुको साझा निष्कर्ष छ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?
हामी स्थायी कमिटीमा राम्ररी छलफल गर्छाैं र त्यहींबाट प्रधानमन्त्रीले एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ। बाहिर कराएर, एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर समाधान निस्किन्न।
यहाँहरूले पार्टी र सकारमा देख्नुभएको मूल समस्या के हो?
पार्टी गतिरोधको सिकार भयो। केपी कमरेडले समय पनि दिन सक्नुभएको छैन। समय दिन सक्नुभएन भनेर धेरै आलोचना गरौं भने फेरि उहाँको स्वास्थ्यको जटिलता पनि छ। त्यही समस्याले गतिहीन ढंगले काम भइरहेको छ। न सरकारमा हाम्रो दक्षता देखिएको छ, न पार्टीको गतिहीनतालाई तोड्न सकिएको छ। यो यथास्थितिमा अब सरकार र पार्टीलाई राख्न सकिन्न। यही अवस्थामा रहिरहने हो भने पार्टीको भविष्य हुँदैन। आउने चुनावमा हामी जनताको अगाडि जान सक्दैनौं। त्यसैले यी सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विकल्प के हो भन्नेबारे खुलस्त छलफल हुनुपर्छ। बैठकमा जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यसलाई सबैले बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हो।
अध्यादेश प्रकरणपछि यहाँहरुले एकदम धेरै छलफल गर्नुभएको छ, छलफलमा अबको विकल्प के हुन सक्छ भनेर कुरा गर्नुभएको त होला नि?
पार्टी फुटाउने खालको छलछामको खेल धेरै भएर हामी पहिले पनि आजित थियौं। दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान जाने–बुझेरै ल्याइएको हो। अहिले संरचना नै परिवर्तन गर्ने खालको अध्यादेश ल्याएर अरूको पार्टीमा समेत चलखेल गर्ने प्रयास भएको छ। म अहिले सबै कुरामा डिटेलमा जान्न। जे–जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले राजनीतिक दलका लागि एकदमै अशोभनीय काम भयो। यस्तो अशोभनीय काम हुनु हुँदैन।
त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई यहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सच्चिने या राजीनामा दिने?
यथास्थितिमा उहाँबाट देश र पार्टी दुवै चलेन। अरूले भन्नेभन्दा पनि देशलाई निकास दिन उहाँ नै अघि सर्नुपर्छ।
उहाँले दिनुभएन भने के हुन्छ?
त्यसो भयो भने कमिटीमा छलफल हुन्छ। त्योभन्दा पहिले नै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने गरी निकास दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ।
