गोरखा– पाँच वर्षअघि वैशाख १२ गते अर्थात आजकै दिन गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको आज पाँचौँ स्मृति दिवस मनाइँदैछ आजकै मितिदेखि गोरखा भूकम्पको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ वैशाख १२ बजे मध्यान्ह ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण ठूले धनजनको क्षती भएको थियो ।
उक्त भूकम्पका कारण करिव करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने आठ लाखभन्दा बढी निजी आवास भत्केका थिए । करिब २२ हजार मानिस घाइते भएका थिए । लाखौँ मानिस घरबाहिर खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका थिए । भूकम्पले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभे्र, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति पुर्याएको थियो ।
यी जिल्लालाई सरकारले अति प्रभावित भनी परिभाषित गरेको छ । यीमध्ये पनि सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । भूकम्पले मृत्युवरण गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकका थिए । अन्य १८ जिल्लामा कम प्रभावितमा परेका थिए । भूकम्पबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए ।
भूकम्पले सात हजार ५५३ विद्यालय, ९२० सांस्कृतिक सम्पदा, एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था, ४१५ सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका १९४ संरचना, ७६२ किमी सडक संरचना र एक हजारभन्दा बढी खानेपानी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको छ । हालसम्म पुनःनिर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट तीन खर्ब नौ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत् ७२ अर्ब गरी रु तीन खर्ब ८१ अर्ब खर्च भएको छ ।
धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै पुनःनिर्माण एवं पुनःस्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव एवं सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउनु हुनछ ।
हाल कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि एक महिनादेखि लकडाउन जारी रहेकाले पुनःनिर्माणमा असर परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पहिलो किस्ता लिई अझै पनि घर पुनःनिर्माण शुरु नगरेकालाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना, जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने, तल्लो तहमा व्यावहारिकरूपमा देखापरेका समस्या समाधानलगायत चुनौती प्राधिकरणलाई छ।