काठमाडौं- कोरोनाभाइरसको संक्रमणको त्रास बढिरहेका बेला सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ कोरोनाभाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जुट्नुपर्ने सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘बेमौसमको बाँसुरी’भनिएको छ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको दुई अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सदन सञ्चालन नभएको र देश संकटमा रहेको बेलाआफ्नै पार्टीभित्र समेत कुनै परामर्शबिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई निकै अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ ।
पार्टीभित्र नै विवाद चुलिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गर्नु अर्थपूर्ण भएको छ । वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँदल बनाउन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने संसद् वा पार्टीमा ४० प्रतिशत सदस्यभएको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावप्रति कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्रीवर्षमान पुन र पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै जबरजस्ती गर्नुभएको थियो । सो निर्णय लगत्तै पूर्व माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
मन्त्रीहरूको बैठक पछि उक्त निर्णय लिएर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार पुग्नुभएको थियो ।यसअघि, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको संकटको सामना गर्न पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
पार्टी एकता पूर्व शुरूमा आधाआधा कार्यकाल दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्वगर्ने सहमति भएको थियो । पार्टी एकता भएको १८ महिनापछि अध्यक्ष ओली अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन सहमत हुनुभयो । त्यसपछि ओलीले नै पाँचवर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भयो । तर पार्टीको आन्तरिक विवाद बढेपछि प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष ओलीले व्यवहारमा खोस्नुभएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा पूर्व एमाले तर्फका १२१ र पूर्व माओवादी केन्द्रका ५३ सांसदहरू छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट
